7-9 दिसम्बर 2017 करेण्ट अफेयर्स

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09 Dec, 2017

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कर्रेंट अफेयर्स,


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1) भारत के नेतृत्व वाला संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबन्धन (International Solar Alliance – ISA) 6 दिसम्बर 2017 को 121 से अधिक देशों की भागीदारी वाले एक संधि-आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन के तौर पर अस्तित्व में आ गया। वैश्विक तौर पर सौर-ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बने इस संगठन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? – गुरुग्राम (Gurugram)

विस्तार: भारत के नेतृत्व वाले तथा भारत व फ्रांस के सहयोग से वर्ष 2016 में अस्तित्व में आए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबन्धन (International Solar Alliance – ISA) का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम (Gurugram) में बनाया गया है। इस संगठन में 121 से अधिक देश भागीदार देश के तौर पर शामिल हैं तथा ये वे देश हैं पूरी तरह से अथवा आंशिक तौर पर कर्क रेखा (Tropic of Cancer) और मकर रेखा (Tropic of Capricorn) के बीच स्थित हैं।

6 दिसम्बर 2017 को गिनी (Guinea) द्वारा संगठन का 15वाँ संस्थापक सदस्य बनने को मंजूरी प्रदान किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबन्धन औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया।

इस गठबन्धन का मुख्य उद्देश्य कर्क और मकर रेखा के मध्य आने वाले देशों में बड़े पैमाने पर सौर-ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कर सौर-ऊर्जा की मांग को कार्यकुशल तरीके से पूरा करना है। यह गठबन्धन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक महात्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है।

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2) देश के किस धार्मिक आयोजन को यूनेस्को (UNESCO) ने “अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर” (‘Intangible Cultural Heritage’) की श्रेणी में शामिल करने की घोषणा 7 दिसम्बर 2017 को की? – कुंभ मेला (Kumbh Mela)

विस्तार: दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ मेले (Kumbh Mela) को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation – UNESCO) ने “अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर” (‘Intangible Cultural Heritage’) की श्रेणी में शामिल करने की घोषणा की। इससे पूर्व यूनेस्को 1 दिसम्बर 2016 को “योग” (Yoga) और “नवरोज” (‘Norouz’) को इस श्रेणी में शामिल कर चुका है तथा कुंभ मेला इस श्रेणी में शामिल भारत का तीसरा आयोजन हो गया है। कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में होता है।

यह घोषणा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर गठित अंतर-सरकारी समिति (Intergovernment Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ने अपने 12वें सत्र में 7 दिसम्बर 2017 को की जिसका आयोजन 4 से 9 दिसम्बर के बीच दक्षिण कोरिया के शहर जेजू (Jeju) में किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि कुंभ मेले को “अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर” में शामिल करने की प्रार्थना केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने के बाद एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।

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3) परमाणु हथियारों के अप्रसार पर नियंत्रण रखने वाले किस प्रमुख वैश्विक समूह ने भारत को समूह में सदस्यता प्रदान करने की घोषणा 7 दिसम्बर 2017 को की जिससे परमाणु अप्रसार के क्षेत्र में भारत का वैश्विक दर्जा बढ़ने की संभावना है? – “वासेनार व्यवस्था ” (Wassenaar Arrangement – WA)

विस्तार: “वासेनार व्यवस्था ” (Wassenaar Arrangement – WA) परमाणु अप्रसार के क्षेत्र में एक सशक्त संगठन है तथा यह परम्परागत हथियारों तथा परमाणु हथियारों के निर्यात तथा प्रौद्यौगिकी हस्तांतरण पर नियंत्रण रखने वाला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इसकी स्थापना 1996 में नीदरलैण्ड्स (The Netherlands) के वासेनार (Wassenaar) नामक स्थान पर हुई थी।

भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में वासेनार व्यवस्था ने 7 दिसम्बर 2017 को भारत को संगठन में शामिल करने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। माना जा रहा है कि संगठन में शामिल होने से भारत को परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty – NPT) पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद परमाणु अप्रसार के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका मिलेगी तथा इस क्षेत्र में उसकी विश्वसनीयता में इजाफा होगा। इससे भारत को तकनीकी मदद मिलने का रास्ता भी खुलेगा। संगठन ने भारत को शामिल करने का निर्णय ऑस्ट्रिया के वियना (Vienna) में हुए अपने 2-दिवसीय सत्र में लिया।

“वासेनार व्यवस्था” में शामिल होने से पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी करके भारत जब इसमें औपचारिक रूप से शामिल होगा तो वह इसका 42वाँ सदस्य राष्ट्र बन जायेगा। खास बात यह है कि 48-सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group – NSG) में भारत को शामिल करने में रोढ़ा डालने वाला चीन इस समूह में शामिल नहीं है।

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4) दिसम्बर 2017 के दौरान सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित कौन सा राज्य भारत में पहला राज्य बना है जहाँ 12 वर्ष और इससे कम आयु की बालिकाओं से बलात्कार करने के दोषियों को मृत्युदण्ड का प्रावधान किया गया है? – मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)

विस्तार: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) विधानसभा ने 4 दिसम्बर 2017 को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जिसमें 12 वर्ष और इससे कम आयु की बालिकाओं से बलात्कार करने के दोषियों को मृत्युदण्ड का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार यह राज्य बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदण्ड का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

इस विधेयक के तहत बलात्कार करने के दोषियों को बलात्कार से सम्बन्धित धारा 376 (A) और सामूहिक बलात्कार से सम्बन्धित धारा 376 (D) के तहत मृत्युदण्ड प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

इस ऐतिहासिक विधेयक को विधायी मामलों के मंत्री रामपाल सिंह द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया था तथा इसे सर्वसम्मति से पारित करने में सत्ताधारी भाजपा के अलावा मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की भी भूमिका रही।

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5) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) ने अपनी दशकों पुरानी किस फलस्तीन-इज़रायल नीति में परिवर्तन करने की घोषणा 6 दिसम्बर 2017 को की जिसकी अरब जगत के अलावा उसके तमाम पश्चिमी सहयोगियों ने भी भर्त्सना की? – उसने येरुशलम (Jerusalem) को इज़राइल की राजधानी के तौर पर मान्यता प्रदान कर दी

विस्तार: एक आश्चर्यजनक तथा लगभग अप्रत्याशित घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दशकों पुरानी नीति में परिवर्तन करते हुए पवित्र शहर येरुशलम (Jerusalem) को इज़राइल (Israel) की राजधानी का दर्जा प्रदान करने की घोषणा 6 दिसम्बर 2017 को की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन जल्द ही अपना दूतावास तेल अवीव (Tel Aviv) से येरूशल में स्थानांतरित करने का काम शुरू कर देगा।

उल्लेखनीय है कि येरूशलम, जोकि तीन समुदायों – मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है, इज़राइल और फलस्तीन के बीच शांति समझौते में मुख्य रोढ़ा बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस शहर के पूरे भाग पर इज़राइल की संप्रभुता स्वीकार नहीं करता है तथा इस विवाद को बातचीत से सुलझाने की बात करता आया है। वहीं किसी अन्य देश का येरूशलम में दूतावास नहीं है।

ट्रम्प प्रशासन इस घोषणा के बाद राजनीतिक तौर पर अलग-थलग पड़ गया। सिर्फ इज़राइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू (Benjamin Netanyahu) ने इस घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की जबकि वाशिंग्टन के करीबी सहयोगी देश ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इस घोषणा पर अपनी आपत्तियाँ व्यक्त कीं।

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6) देश में कुपोषण (malnourishment) और बच्चों के छोटे कद के रह जाने (stunted growth) की समस्या का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय कैबिनेट ने 1 दिसम्बर 2017 को किस नए मिशन की स्थापना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी? – राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission – NNM)

विस्तार: केन्द्रीय कैबिनेट ने 1 दिसम्बर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission – NNM) नामक एक नए मिशन की स्थापना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। देश में कुपोषण और बच्चों के छोटे कद के रह जाने की समस्या का मुकाबला करने के लिए बनाए जा रहे इस मिशन के तीन वर्ष के खर्च के लिए 9,046.17 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है।

इस मिशन के द्वारा केन्द्र सरकार ने देश के 10 करोड़ लोगों में कद कम रह जाने (stunted growth), कुपोषण (malnourishment) तथा जन्म के समय कम वजन (low birthweight) की समस्या में प्रतिवर्ष 2% कमी लाने का लक्ष्य तैयार किया है। वहीं बच्चों, महिलाओं और नवयुवतियों में एनीमिया (anaemia) की समस्या में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से चलाया जायेगा तथा वर्ष 2017-18 में 315 जिले, 2018-19 में 235 जिले और वर्ष 2019-20 में देश के शेष जिलों को इसमें शामिल किया जायेगा।

राष्ट्रीय पोषण मिशन को क्रियान्वित करने के लिए सूचना प्रौद्यौगिकी (IT) को मूलभूत उपागम के तौर पर इस्तेमाल किया जायेगा – आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन जबकि उनके पर्यवेक्षकों को स्मार्ट टैबलेट उपलब्ध कराए जायेंगे जिसमें वे पूरे दिन की गतिविधियों को डाल कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। मिशन के तहत महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय और पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय मिल कर कार्य करेंगे।

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7) किन दो अरब देशों ने खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council – GCC) से पृथक एक अलग भागीदारी समूह की स्थापना करने की घोषणा 5 दिसम्बर 2017 को की जिसके चलते कतर को लेकर चल रहे गतिरोध के माहौल में GCC की शक्ति घटने की आशंका व्यक्त की गई है? – सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात

विस्तार: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की सरकार ने 5 दिसम्बर 2017 को घोषणा की कि उसने सऊदी अरब (Saudi Arabia) के साथ मिलकर एक नए आर्थिक व भागीदारी समूह की स्थापना की है जिसका अस्तित्व खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council – GCC) से पृथक होगा। यह घोषणा कुवैत में परिषद की होने वाली बैठक के कुछ ही घण्टों पूर्व की गई।

इस नए समूह के अस्तित्व में आने से खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) की अहमियत कम होने की संभावना व्यक्त की गई है। 1981 में स्थापित इस परिषद में खाड़ी के 6 अरब देश शामिल हैं तथा यह एक अंतर-सरकारी राजनीतिक व आर्थिक संघ के तौर पर कार्य कर रहा है। इसके 6 सदस्य हैं – सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद (Riyadh) में स्थित है।

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने अपने परस्पर सम्बन्धों को और मजबूत किया है। यमन (Yemen) में सऊदी अरब के नेतृत्व में चल रहे युद्ध में अमीराती सेना बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है।

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