4-6 जनवरी 2018 करेण्ट अफेयर्स

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06 Jan, 2018

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कर्रेंट अफेयर्स,


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1) केन्द्रीय कैबिनेट ने 4 जनवरी 2018 को किस सुरंग के निर्माण को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी जोकि एशिया की सबसे लम्बी दो दिशाओं वाली सुरंग (Asia’s longest bi-directional tunnel) होगी? – जोजीला पास सुरंग (Zojila Pass tunnel)

विस्तार: आर्थिक मामलों पर गठित कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs – CCEA) ने जम्मू व कश्मीर राज्य के जोजीला पास (Zojila Pass) पर 14.15 किलोमीटर लम्बी दो दिशाओं वाली तथा दो लेन वाली सुरंग (2 Lane bi-directional tunnel) के निर्माण, परिचालन तथा रख-रखाव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है जोकि इस प्रकार की एशिया की सबसे लम्बी सुरंग होगी। इस सुरंग के बन जाने से श्रीनगर (Srinagar) व लेह (Leh) के बीच जोजीला पास को पार करने का समय वर्तमान 3.5 घण्टे से घटकर मात्र 15 मिनट रह जायेगा।

इस महात्वाकांक्षी सुरंग परियोजना के निर्माण से श्रीनगर, कारगिल व लेह के मध्य सभी मौसमों के अनुकूल सड़क मार्ग (all-weather road) तैयार हो जायेगा जो इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास तथा सामाजिक-सांस्कृतिक समरसता के मार्ग को प्रशस्त करेगा।

जोजीला पास सुरंग परियोजना की निर्माण समयसीमा 7 वर्ष तय की गई है तथा इसपर कुल लागत 6,808.69 करोड़ रुपए आयेगी जिसमें से निर्माण की लागत 4,899.42 करोड़ रुपए होगी।

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2) भारतीय संसद ने 2 जनवरी 2018 को नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित कर दिया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? – नाबार्ड की अधिकृत पूँजी को बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए करना और बैंक में RBI की भागीदारी समाप्त करना

विस्तार: राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017 को भारतीय संसद ने 2 जनवरी 2018 को पारित कर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD – नाबार्ड) की अधिकृत पूँजी (authorised capital) को छह गुना बढ़ा दिया तथा बैंक की हिस्सेदारी से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को बाहर कर दिया।

यह विधेयक राज्यसभा ने 2 जनवरी को पारित किया जबकि लोकसभा इसे अगस्त 2017 में ही पारित कर चुकी है।

नाबार्ड की अधिकृत पूँजी अभी तक 5,000 करोड़ रुपए थी। इस विधेयक के पारित हो जाने से नाबार्ड में आरबीआई की 0.4% हिस्सेदारी केन्द्र सरकार को स्थानांतरित हो गई है तथा अब इसमें भारत सरकार की 100% इक्विटी हो गई है।

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3) कौन सा देश दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने महिलाओं को पुरुषों से कम मेहनताना देने की प्रवृत्ति को कानून अवैध घोषित कर दिया है? – आइसलैण्ड (Iceland)

विस्तार: 1 जनवरी 2018 को आइसलैण्ड (Iceland) दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने वेतन के मामले में महिला और पुरुषों में विद्यमान अंतर को समाप्त करने के लिए महिलाओं को कम मेहनताना देने की प्रवृत्ति को अवैध घोषित कर दिया है। इस सम्बन्ध में पारित कानून में सेवायोजकों (Employers) के लिए ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें वे महिलाओं व पुरुषों को दिए जाने वाले वेतन में भेदभाव नहीं कर सकेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनपर जुर्माना लगाया जा सकता है।

उक्त अधिनियम ऐसी सभी कम्पनियों व संगठनों पर लागू होगा जिनके पास कम से कम 25 पूर्णकालिक कर्मचारी (full time employees) हैं। वहीं 250 से अधिक कर्मचारियों को सेवायोजन प्रदान करने वाले संगठनों को इस वर्ष (2018) के अंत तक सम्बन्धित प्रमाणपत्र देना होगा जबकि इससे छोटे संगठनों को अपने आकार के अनुसार अगले वर्षों तक ऐसा करना होगा।

उल्लेखनीय है कि लिंग (sex) को लेकर वेतन में भेदभाव को वैसे तो कई देशों में अवैध करार दिया गया है लेकिन अनुसंधान से यह सिद्ध होता है कि इसका बहुत प्रभाव नहीं हुआ है। विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के लगभग सभी देशों में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है। अब आइसलैण्ड ने इस विषय पर पहला कड़ा और प्रभावी अधिनियम लागू लिया है।

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4) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office – CSO) द्वारा 4 जनवरी 2018 को जारी वर्ष 2017-18 के प्रथम अग्रिम अनुमान (first advance estimate) के अनुसार इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (GDP growth rate) कितनी रहेगी? – 6.5%

विस्तार: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा 4 जनवरी 2018 को जारी वर्ष 2017-18 के प्रथम अग्रिम अनुमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त होती दिख रही है। इस अनुमान के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पिछले वर्ष की 7.1% के मुकाबले घटकर 6.5% रह जायेगी। यह पिछले 4 वर्षों की सबसे कम विकास दर होगी।

CSO के आंकड़ों में यह बताया गया है कि वर्ष 2017-18 के दौरान कृषि (agriculture) क्षेत्र की विकास दर पिछले साल की 4.9% के मुकाबले मात्र 2.1% रहेगी जबकि निर्माण (manufacturing) क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले साल की 7.9% के मुकाबले मात्र 4.6% रहेगी। वहीं इलेक्ट्रिसिटी और वाणिज्य (Electricity and trade) तथा होटल (hotel) ही वे क्षेत्र होंगे जो क्रमश: 7.5% व 8.5% की वृद्धि दर के साथ पिछले साल के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ेंगे।

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5) केन्द्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को किसे भारत का उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (Deputy National Security Adviser) नियुक्त किया? – राजिन्दर खन्ना (Rajinder Khanna)

विस्तार: राजिन्दर खन्ना (Rajinder Khanna), जोकि देश की बाह्य खुफिया एजेंसी रॉ (RAW) के पूर्व प्रमुख हैं, को केन्द्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को भारत का उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (Deputy National Security Adviser) नियुक्त किया। यह पद अगस्त 2017 से रिक्त था जब भारतीय विदेश सेवा (IFS) के पूर्व अधिकारी अरविन्द गुप्त (Arvind Gupta) इस पद से सेवानिवृत हुए थे।

राजिन्दर खन्ना ने दिसम्बर 2014 से दो वर्ष के लिए रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग (Research and Analysis Wing – RAW) का नेतृत्व किया था। उन्होंने कई आतंक-रोधी अभियानों का नेतृत्व किया है तथा उन्हें पाकिस्तान व इस्लामिक आतंकवाद का विशेषज्ञ माना जाता है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली संस्था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (National Security Council) आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा पर भारत की सर्वोच्च संस्था है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Adviser) अजीव डोवल (Ajit Doval) इसके सचिव हैं।

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