24 अक्टूबर 2017 करेण्ट अफेयर्स

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24 Oct, 2017

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कर्रेंट अफेयर्स,


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1) जम्मू व कश्मीर (Jammu & Kashmir) समस्या को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केन्द्र सरकार ने 23 अक्टूबर 2017 को किसे राज्य के तमाम पक्षों से बातचीन करने के लिए केन्द्र सरकार का वार्ताकार (Interlocutor) नियुक्त किया? – दिनेश्वर शर्मा (Dineshwar Sharma)

विस्तार: खुफिया ब्यूरो (Intelligence Bureau) के पूर्व प्रमुख दिनेश्वर शर्मा (Dineshwar Sharma) को केन्द्र सरकार ने जम्मू व कश्मीर में अपना वार्ताकार (Interlocutor) नियुक्त किया। उन्हें राज्य के सभी पक्षों, व्यक्तियों तथा समूहों के अलावा चरमपंथियों से भी बातचीन करने के लिए केन्द्र सरकार ने पूरी स्वतंत्रता देने का ऐलान भी किया।

दिनेश्वर शर्मा की वार्ताकार के रूप में नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की समस्याओं को सुलझाने की दिशा में पहला बड़ा कदम है तथा यह कदम राज्य में चरमपंथियों तथा आतंकी संगठनों के स्थानीय कमाण्डरों को विदेशी वित्त पोषण पर नकेल कसने की दिशा में तमाम सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चलाए गए वृहद अभियान के बाद उठाया गया है।

दिनेश्वर शर्मा को वर्ष 2015 में खुफिया ब्यूरो (IB) का प्रमुख नियुक्त किया गया था तथा लगभग दो वर्ष यह पद संभालने के बाद वे दिसम्बर 2016 में सेवानिवृत्त हो गए थे।

उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती संप्रग (UPA) सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी वर्ष 2010 में प्रख्यात पत्रकार दिलीप पाडगाँवकर (Dilip Padgaonkar) की अध्यक्षता में तीन-सदस्यीय वार्ताकार दल नियुक्त किया था जिसने जम्मू व कश्मीर के तमाम पक्षों से वार्ता करने के बाद केन्द्र को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन इस रिपोर्ट में ज़्यादातर सिफारिशें राज्य में सुरक्षाबलों को प्रदत्त शक्तियों को कम करने से सम्बन्धित थीं तथा केन्द्र सरकार ने इस सिफारिशों को नामंजूर कर दिया था।

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2) बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में तय सीमा से अधिक के नकदी लेन-देन के लिए अक्टूबर 2017 के दौरान केन्द्र सरकार ने असली आईडी प्रमाणों को दिखाना अनिवार्य कर दिया है ताकि लोग फर्जी दस्तावेजों को दिखा कर काले धन को सफेद न कर सकें। नकदी लेन-देन की यह तय सीमा क्या है? – 50,000 रुपए

विस्तार: अक्टूबर 2017 के दौरान वित्त मंत्रालय ने एक नई गैजेट विज्ञप्ति जारी कर काले धन को सफेद बनाने से सम्बन्धित निषेध (दस्तावेज रखरखाव) अधिनियम (Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Act – PMLA) के प्रावधानों में संशोधन करते हुए अब बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ ग्राहकों द्वारा 50,000 रुपए से अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए असली आईडी प्रमाणों को दिखाना अनिवार्य कर दिया है। इन असली दस्तावेजों का मिलान प्रदत्त फोटो-कॉपियों के साथ किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लेन-देन करने वाले व्यक्ति की पहचान सही है।

यह नियम बैंकों के अलावा स्टॉकब्रोकर, चिट-फण्ड कम्पनियों, सहकारी बैंकों, गृह ऋण संस्थाओं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर भी लागू किया जायेगा तथा उन्हें उपरोक्त अधिनियम में उल्लिखित रिपोर्टिंग उपक्रम का दर्जा हासिल होगा।

उल्लेखनीय है कि PMLA अधिनियम देश में काले धन को सफेद करने की प्रवृत्ति पर नकेल कसने के लिए तैयार कानूनी ढांचे की सबसे महत्वपूर्ण धुरी है।

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3) स्मार्ट शहरों को दक्षता प्रदान करने के लिए स्थापित देश का पहला प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र 23 अक्टूबर 2017 को कहाँ खोला गया? – नई दिल्ली (New Delhi)

विस्तार: केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 अक्टूबर 2017 को स्मार्ट शहरों को दक्षता प्रदान करने के लिए स्थापित देश के पहले प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र (India’s first Pradhan Mantri Kaushal Kendra (PMKK) for Skilling in smart cities) का उद्घाटन नई दिल्ली में किया।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation – NSDC), जोकि कौशल विकास मंत्रालय (Skill Development Ministry) की कार्यकारी संस्था है, ने नई दिल्ली महापालिका परिषद स्मार्ट सिटी लिमिटेड (New Delhi Municipal Council (NDMC) Smart City Limited) के सहयोग से इस कौशल केन्द्र की स्थापना दिल्ली में की है।

30,000 वर्ग फिट में फैला यह केन्द्र मंदिर मार्ग में स्थापित किया गया है तथा यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 4,000 युवाओं के कौशल विकास पाठ्यक्रम का संचालन कर उन्हें स्मार्ट शहरों के लिए उपयुक्त कौशल स्तर में पारंगत किया जायेगा।

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4) 23 अक्टूबर 2017 को किसे हांग-कांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (HSBC Corp. Limited) के भारतीय परिचालन (Indian operations) का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया? – जयंत रिख्ये (Jayant Rikhye)

विस्तार: जयंत रिख्ये (Jayant Rikhye) को हांग-कांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (Hong-Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd – HSBC) के भारतीय परिचालन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer – CEO) नियुक्त किया गया। यह घोषणा बैंक ने 23 अक्टूबर 2017 को की। वे यह पद 1 दिसम्बर 2017 को संभालेंगे तथा स्टुअर्ट मिल्ने (Stuart Milne) का स्थान लेंगे।

रिख्ये 1989 से एचएसबीसी के साथ जुड़े हुए हैं तथा वर्तमान में एशिया प्रशांत क्षेत्र के रणनीति व नियोजन प्रमुख हैं। उन्होंने बैंक के तमाम संवर्गों में काम किया है जैसे कार्पोरेट बैंकिंग (ताइवान में), संस्थागत वित्त सेवाएं (हांग-कांग में), प्रतिभूति सेवा प्रमुख (मध्य-पूर्व व अफ्रीका में), आदि।

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