12-14 नवम्बर 2017 करेण्ट अफेयर्स

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14 Nov, 2017

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1) दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान – ASEAN) का 31वाँ शिखर सम्मेलन 13 नवम्बर 2017 से कहाँ शुरू हुआ? – मनीला (फिलीपीन्स)

विस्तार: फिलीपीन्स (Philippines) के राष्ट्रपति रॉड्रिगो डुटेर्टे (Rodrigo Duterte) ने राजधानी मनीला (Manila) में दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) के 31वें शिखर सम्मेलन का औपचारिक रूप से उद्घाटन 13 नवम्बर 2017 को किया। इन वर्ष के शिखर सम्मेलन का थीम है “Partnering for Change, Engaging the World” तथा सम्मेलन के दौरान तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा सुरक्षा व क्षेत्रीय बंधुत्व के मुद्दों पर सर्वाधिक ध्यान दिए जाने की संभावना है।

आसियान (ASEAN) एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी तथा संगठन इस वर्ष अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगाँठ भी मनाई जा रही है। आज आसियान दुनिया का सातवाँ सबसे बड़ा बाजार और श्रमिक संख्या में तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है तथा आर्थिक एकीकरण और संवृद्धि में एक मिसाल बनकर उभरा है।

आसियान के पूर्णकालिक सदस्य राष्ट्र 10 हैं – सिंगापुर, फिलीपीन्स, मलेशिया, थाइलैण्ड, इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, वियतनाम, म्यांमार, लाओस और ब्रुनेई। बाद में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को प्लस थ्री स्टेट्स का दर्जा प्रदान किया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूज़ीलैण्ड, रूस और अमेरिका को सहयोगी राष्ट्रों का दर्जा प्रदान कर संगठन से जोड़ा गया। न्यू गिनी और तिमोर-लेस्ते दो ऑब्ज़र्वर देश है। इसके अलावा पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की सदस्यता के तौर पर बांग्लादेश, कनाडा, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और यूरोपियन संघ भी अब आसियान से जुड़ चुके हैं। इस प्रकार आसियान एक बेहद शक्तिशाली संगठन के रूप में सामने आया है।

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2) एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन (APEC) का वर्ष 2017 का शिखर सम्मेलन 11 नवम्बर 2017 को कहाँ सम्पन्न हुआ? – वियतनाम (Vietnam)

विस्तार: वियतनाम (Vietnam) के शहर डा नांग (Da Nang) में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन (Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) का शिखर सम्मेलन 10 व 11 नवम्बर 2017 को आयोजित हुआ। इस वर्ष के सम्मेलन का थीम था “Creating new Dynamism, Fostering a shared future”।

इस शिखर सम्मेलन की प्रमुख विशेषता यह रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग (Xi Jinping) ने मुक्त व्यापार के बारे में परस्पर विरोधी बयान दिए। राष्ट्रपति ट्रम्प ने जहाँ अपने सम्बोधन में “अमेरिका फर्स्ट” नीति का अनुसरण करने की बात दोहराई वहीं जिनपिंग ने व्यवसाय के वैश्वीकरण तथा मुक्त व्यापार व्यवस्था का जबर्दस्त समर्थन किया। हालांकि बाद में संगठन के नेताओं ने 11 नवम्बर 2017 को जारी घोषणापत्र में एशिया-प्रशांत मुक्त व्यापार समझौते (Free-Trade Agreement of the Asia-Pacific – FTAAP) को पूरी तरह से लागू करने की प्रतिबद्धता जताई।

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन 21 प्रशांत-पेटी राष्ट्रों का संगठन जिसकी स्थापना इस समस्त क्षेत्र में मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में दुनिया भर के तमाम क्षेत्रों में शुरू हुए क्षेत्रीय व्यापारिक समूहों से मुकाबले तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र को एक मजबूत व्यापारिक क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।

वर्तमान में संगठन के 21 सदस्य देश हैं – अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, कनाडा, सिंगापुर, हांग कांग, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, न्यूज़ीलैण्ड, फिलीपीन्स, वियतनाम, मैक्सिको, थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, ताइवान, पेरू, ब्रुनेई और पापुआ न्यू गिनी।

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3) प्रधानमंत्री के लद्दाख रिन्यूएबल एनर्जी प्रयास (Prime Minister’s Ladakh Renewable Energy Initiative) के तहत शुरू की गई पहली परियोजना कौन सी है जिसका उद्घाटन 4 नवम्बर 2017 को किया गया? – बायरास द्रास जलविद्युत परियोजना (Biaras Drass Hydropower plant)

विस्तार: 1.5 मेगावॉट क्षमता वाली बायरास द्रास जलविद्युत परियोजना (Biaras Drass Hydropower plant) का उद्घाटन 4 नवम्बर 2017 को किया गया तथा यह प्रधानमंत्री के लद्दाख रिन्यूएबल एनर्जी प्रयास (Prime Minister’s Ladakh Renewable Energy Initiative) के तहत शुरू की गई पहली परियोजना है।

यह जलविद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कारगिल (Kargil) के द्रास (Drass) क्षेत्र में अवस्थित है जोकि भारत के सबसे ठण्डे स्थानों में से एक है। इस परियोजना से उत्पादित ऊर्जा से यहाँ के लगभग एक हजार परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा तथा इससे उन्हें भयंकर ठण्ड के समय आराम मिलेगा।

परियोजना का कुल खर्च 17 करोड़ रुपए आया है तथा इसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) द्वारा पूरी तरह से वित्त-पोषित किया गया है।

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4) किस राज्य ने हेपेटाइटिस-सी (Hepatitis-C) के उपचार के लिए मुँह से ली जा सकने वाली दवाओं (oral medicines) को नि:शुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की जोकि ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? – हरियाणा (Haryana)

विस्तार: हरियाणा (Haryana) देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सभी श्रेणी के हेपेटाइटिस-सी (Hepatitis-C) के मरीजों का इलाज मुँह से ली जा सकने वाली दवाओं (oral medicines) के द्वारा नि:शुल्क कराने की शुरूआत की है। यह घोषणा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 9 नवम्बर 2017 को की।

यह पहला मौका है जब देश के किसी राज्य के सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस-सी के उपचार के लिए मुँह से ली जा सकने वाली दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। सभी श्रेणी के हैपेटाइटिस-सी के मरीजों को यह दवाएं पूर्णतया नि:शुल्क प्रदान की जायेंगी।

हैपेटाइटिस-सी लीवर का विकार है जोकि हैपेटाइटिस सी वायरस द्वारा होता है। इसके चलते कुछ सप्ताह की बीमारी से लेकर काफी गंभीर बीमारी तक हो सकती है।

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5) तेलंगाना (Telangana) राज्य सरकार ने किस भाषा को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा (second official language) बनाए जाने की घोषणा 10 नवम्बर 2017 को की? – उर्दू (Urdu)

विस्तार: तेलंगाना (Telangana) के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव (K. Chandrashekhar Rao) ने उर्दू (Urdu) को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाए जाने की घोषणा 10 नवम्बर 2017 को की। इसके साथ उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिया कि वे अब से उर्दू भाषा में भी सभी प्रकार की याचिकाएं स्वीकार करें। तेलुगु (Telugu) राज्य की आधिकारिक भाषा है।

राज्य सरकार ने यह घोषणा भी की कि अब से राज्य में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे उर्दू में भी आयोजित किए जायेंगे।

उल्लेखनीय है कि तेलंगाना राज्य सरकार ने इससे पहले मुस्लिम समुदाय के अभ्यर्थियों को 12% आरक्षण देने से सम्बन्धित एक विधेयक भी पारित किया था जिसके चलते राज्य में सेवायोजन और शिक्षण संस्थाओं में मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। हालांकि इस विधेयक को अभी केन्द्र सरकार की स्वीकृति मिलना शेष है।

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