10-14 दिसम्बर 2017 करेण्ट अफेयर्स

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Editorial Team

14 Dec, 2017

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कर्रेंट अफेयर्स,


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1) स्वदेशी तकनीक से भारत में निर्मित पहली स्कोर्पीन-श्रेणी की उस पनडुब्बी (first indigenous Scorpene class submarine) का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 दिसम्बर 2017 को भारतीय नौसेना में शामिल कराया? – आईएनएस कल्वारी (INS Kalvari)

विस्तार: आईएनएस कल्वारी (INS Kalvari) भारत में निर्मित उस पहली तथा अत्यधिक आधुनिक स्कोर्पीन-श्रेणी की पनडुब्बी का नाम है जिसे भारतीय नौसेना (Indian Navy) में 14 दिसम्बर 2017 को विधिवत शामिल कराया गया। मुम्बई में हुए एक कार्यक्रम में यह पनडुब्बी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल करायी गई।

गहरे समुद्र में रहने वाली एक टाइगर शार्क के नाम पर इस 1600 टन वजन वाली पनडुब्बी को कल्वारी (Kalvari) नाम दिया गया है। इसका परिचालन एक बेहद शांत डीज़ल-इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा किया जाता है तथा समुद्र में इसकी उपस्थिति का पता लगाना बेहद कठिन होता है। स्व-रक्षा के लिए इसमें मोबाइल टॉरपीडो-रोधी डिकॉय (mobile anti-torpedo decoys) लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय नौसेना में शामिल की गई अंतिम डीज़ल-इलेक्ट्रिक से परिचालित होने वाली पनडुब्बी आईएनएस सिंधुशस्त्र (INS Sindhushastra) थी लेकिन इसे वर्ष 2000 में रूस से हासिल कर नौसेना में शामिल किया गया था।

स्वदेशी तकनीक से कुल 6 स्कोर्पीन-श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण मुम्बई स्थित मझगाँव डॉक लिमिटेड (Mazagon Dock Limited) में भारतीय नौसेना की “प्रोजेक्ट-75” (Project-75) नामक परियोजना के तहत किया जा रहा है तथा इसमें फ्रांस की कम्पनी डीसीएनएस (DCNS) की तकनीकी मदद ली जा रही है। परियोजना के तहत बनाई जाने वाली शेष 5 पनडुब्बियों को कम्पनी द्वारा नौसेना को वर्ष 2020 तक सौंप दिए जाने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में सिर्फ 15 पनडुब्बियाँ हैं, जिसमें मुख्य रूप से रूस की किलो-श्रेणी (Kilo class) व जर्मनी की एचडीडब्ल्यू (HDW) पनडुब्बियाँ शामिल हैं। वहीं चीन के पास भारत से चार गुना अधिक पनडुब्बियाँ हैं। स्कॉर्पीन श्रेणी की अगली भारत-निर्मित पनडुब्बी आईएनएस खानदेरी (INS Khanderi) है जिसपर वर्तमान में समुद्री परीक्षण चल रहे हैं।

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2) 8 दिसम्बर 2017 को किस रेलवे स्टेशन को “A1” श्रेणी का भारतीय रेल का पहला ऊर्जा कार्यकुशल स्टेशन (first Energy Efficient ‘A1 Category’ Railway Station of Indian Railways) घोषित किया गया? – काचिगुडा (हैदराबाद)

विस्तार: दक्षिण-मध्य रेलवे के तहत आने वाले हैदराबाद शहर के काचिगुडा (Kacheguda) रेलवे स्टेशन को 8 दिसम्बर 2017 को “A1” श्रेणी का भारतीय रेल का पहला ऊर्जा कार्यकुशल स्टेशन (Energy Efficient Station) घोषित किया गया।

इस स्टेशन को 100% ऊर्जा कार्यकुशल बनाने के लिए 1,312 परंपरागत विद्युत लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइट (LED lamps) लगाई गईं, 370 सीलिंग पंखों को हटाकर उनके स्थान पर कम बिजली खपत करने वाले कार्यकुशल पंखे लगाए गए जबकि 12 अधिक खपत वाले एयर कंडीशनरों के स्थान पर कार्यकुशल इन्वर्टर एसी लगाए गए। इन सब उपायों से प्रतिवर्ष 1.76 लाख यूनिट बिजली की बचत होगी जिससे प्रतिवर्ष बिजली का बिल लगभग 14 लाख रुपए कम आयेगा।

उल्लेखनीय है कि काचिगुडा स्टेशन हैदराबाद शहर के बीचोंबीच स्थित है तथा इस भव्य इमारत के निर्माण के 100 वर्ष 2016 में पूरे हुए। इसका निर्माण हैदराबाद के सातवें निज़ाम मीर उस्मान अली खान (Mir Osman Ali Khan) के युग में उनकी गारंटीड स्टेट रेलवे कम्पनी (Guaranteed State Railway Co.) द्वारा कराया गया था।

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3) श्रीलंका (Sri Lanka) सरकार ने दिसम्बर 2017 के दौरान अपना कौन सा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह चीन (China) को 99-वर्ष के पट्टे पर सौंप दिया? – हम्बनटोटा (Hambantota)

विस्तार: चीनी कम्पनियों को ऋण वापसी में दिक्कत का सामना कर रही श्रीलंका सरकार ने चीन को अपना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह हम्बनटोटा (Hambantota) 99 वर्ष के पट्टे पर दिसम्बर 2017 के दौरान दे दिया है। श्रीलंका के इस कदम को तमाम अंतर्राष्ट्रीय टीकाकारों और विशेषज्ञों ने उसकी संप्रभुता के लिए खतरनाक बताया है। साथ ही इससे श्रीलंका के भारत के साथ के सम्बन्धों के लिए भी घातक माना जा रहा है।

चीन ने पिछले काफी समय से हिन्द महासागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने तथा अपनी महात्वाकांक्षी “वन बेल्ट, वन रोड” (“One Belt, One Road”) योजना को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में बंदरगाहों तथा जहाजरानी संरचना में अरबों डॉलर का निवेश किया है।

इस मुद्दे पर श्रीलंका के राजनीतिज्ञों के अनुसार 1.1 अरब डॉलर ($1.1 billion) की कीमत वाले हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को प्रदान करने के निर्णय को देश के चीन पर बढ़ते हुए वित्तीय बोझ के देखते हुए एक ठीक कदम माना है।

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4) कौन सा राज्य केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए उस मसौदा विधेयक (Draft Bill) को अपनी मंजूरी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना जिसमें तीन बार तलाक कह कर तलाक देने की प्रथा (Triple Talaq) को संज्ञेय व अपराध गैर-जमानती अपराध के तहत लाने की कोशिश की गई है? – उत्तर प्रदेश

विस्तार: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) देश का पहला राज्य बन गया जिसने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए उस मसौदा विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान करने की घोषणा की है जिसके तहत किसी मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण कर तलाक देने की कोशिश करने पर तीन वर्ष तक के कारावास व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 5 दिसम्बर 2017 को हुई एक कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने केन्द्र सरकार के इस विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी।

इसके साथ ही इस महात्वाकांक्षी मसौदा विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। “मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक” (‘Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill’) नामक इस विधेयक को केन्द्र सरकार ने देश के सभी राज्यों में विचारार्थ भेजा है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रथा को अवैध करार दिए जाने के बावजूद देश इसका इस्तेमाल बदस्तूर जारी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2017 को दिए अपने ऐतिहासिक आदेश में “तीन तलाक” (“Triple Talaq”) की प्रथा को अवैध करार दिया था और कहा था कि यह प्रथा असंवैधानिक तथा संविधान के अनुच्छेद 14 (Article 14) के खिलाफ है जो विधि के समक्ष सबको समानता प्रदान करता है।

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