10-11 नवम्बर 2017 करेण्ट अफेयर्स

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Editorial Team

11 Nov, 2017

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कर्रेंट अफेयर्स,


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1) 10 नवम्बर 2017 को गुवाहाटी (Guwahati) में हुई अपनी 23वीं बैठक में गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स परिषद (GST Council) ने तमाम वस्तुओं पर लगी जीएसटी दर को घटाने की अहम घोषणा की। इस घोषणा के बाद अब जीएसटी के 28% के उच्चतम स्लैब में आने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी रह गई है? – पचास (50)

विस्तार: केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में 10 नवम्बर 2017 को गुवाहाटी में जीएसटी परिषद की 23वीं बैठक में परिषद ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए जीएसटी के 28% के उच्चतम स्लैब में आने वाली वस्तुओं की संख्या को घटाकर 50 कर दिया। इसके अलावा उसने जीएसटी रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान करने, रेस्टोरेण्ट्स पर लगायी जाने वाली GST दर को घटाने तथा कम्पोज़ीशन योजना (Composition Scheme) को छोटी फर्मों में विस्तारीकृत करने की घोषणा भी की।

उल्लेखनीय है कि अभी तक जीएसटी के 28% के उच्चतम स्लैब में 228 वस्तुएं शामिल थी। जीएसटी परिषद ने इनमें से 178 वस्तुओं को 18% के स्लैब में डाल दिया है जिसके बाद 28% स्लैब में सिर्फ 50 वस्तुएं रह गई हैं। यह बदलाव 15 नवम्बर 2017 से प्रभाव में लाया जायेगा।

28% स्लैब में आने वाली वस्तुएं जिन्हें 18% स्लैब में डाला गया है, में शामिल हैं – वायर व केबल, फर्नीचर, बेडिंग, मैट्रेस, सूटकेस, डिटर्जेन्ट, शैम्पू, फरफ्यूम, लैम्प, कलाई घड़ियाँ, मार्बल व ग्रेनाइट तथा इन्स्यूलेटेड प्लग। अब सभी रेस्टोरेण्ट्स (एसीव नॉन-एसी) पर 5% जीएसटी लगेगी, हालांकि 7,500 रुपए से अधिक की टैरिफ वाले होटलों के रेस्टोरेण्ट्स पर 18% जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (input tax credit) के साथ लगाया जायेगा।

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2) कोलकाता (Kolkata) और बांग्लादेश के खुलना (Khulna) शहर के बीच शुरू की गई उस नई सीधी ट्रेन का क्या नाम है जिसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 9 नवम्बर 2017 को संयुक्त रूप से किया? – बंधन एक्सप्रेस (Bandhan Express)

विस्तार: “बंधन एक्सप्रेस” (Bandhan Express) उस नई यात्री ट्रेन सेवा का नाम है जो भारत के कोलकाता (Kolkata) को बांग्लादेश के खुलना (Khulna) से आपस में जोड़ने के उद्देश्य से 9 नवम्बर 2017 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना (Sheikh Hasina) ने संयुक्त रूप से एक वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा इस नई ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। यह ट्रेन कोलकाता और खुलना के मध्य की लगभग 172 किलोमीटर की दूरी को साढ़े चार घण्टे में पूरा करेगी।

यह एक पूर्णतया वातानुकूलित साप्ताहिक ट्रेन है तथा प्रत्येक गुरुवार (Thursday) को कोलकाता से खुलना जायेगी और खुलना से कोलकाता आयेगी। उल्लेखनीय है कि इस रूट पर यात्री-गाड़ियाँ और मालगाड़ियाँ स्वतंत्रता के बाद भी चलती रही थीं जब यह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान (East Pakistan) कहलाता था। लेकिन 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद इन ट्रेन सेवाओं को बंद कर दिया गया था।

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3) केन्द्र सरकार ने 9 नवम्बर 2017 को केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा मकान निर्माण हेतु अग्रिम राशि के रूप में ली जाने वाली ऋण राशि की सीमा को तीन गुना से अधिक बढ़ा दिया। अब नई ऋण सीमा क्या है? – 25 लाख रुपए

विस्तार: केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा मकान निर्माण हेतु अग्रिम राशि (advance) के रूप में लिए जाने वाले ऋण सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन सम्बन्धी दिशानिर्देश 9 नवम्बर 2017 को जारी कर दिए। इसके द्वारा सरकार देश में गृह-निर्माण क्षेत्र तथा निर्माण गतिविधियों को तेजी प्रदान करना चाहती है।

अब केन्द्रीय कर्मचारी मकान निर्माण हेतु अग्रिम राशि लेने की इस ऋण योजना (house building advance scheme) के तहत 25 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। इस प्रकार सरकार ने अभी तक तय सीमा में तीन गुना से अधिक वृद्धि की है। इसके अलावा अब केन्द्र सरकार के तहत कार्यरत दम्पत्ति मिलकर अथवा अलग-अलग यह ऋण ले सकेंगे। अभी तक दोनों पति-पत्नी के कार्यरत होने पर सिर्फ एक को इस योजना के तहत ऋण मिलता था।

वहीं केन्द्र सरकार ने अपने मौजूदा आवासों के विस्तार (expansion) के लिए केन्द्रीय कर्मचारियों को प्रदत्त वित्तीय राशि की सीमा को उनके 34 माह के मूल वेतन (basic salary) के बराबर (अधिकतम 10 लाख रुपए तक) करने की घोषणा भी कर दी। यह राशि अभी तक मात्र 1.8 लाख रुपए थी।

इसके अलावा केन्द्रीय कर्मचारी द्वारा खरीदे या बनवाए जाने वाले मकान की अधिकतम लागत सीमा (cost ceiling limit of the house) को भी वर्तमान 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा उपयुक्त पाए जाने वाले मामलों में इस सीमा में भी 25% तक वृद्धि करने की व्यवस्था की गई है।

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4) सितम्बर 2017 में समाप्त हुई तिमाही के लिए जारी ग्राण्ट थॉर्नटन की अंतर्राष्ट्रीय बिज़नेस रिपोर्ट सर्वे (Grant Thornton’s International Business Report (IBR) survey) में व्यावसायिक आशावाद (Business Optimism) के लिए भारत को कौन से पायदान पर रखा गया है? – सातवें (Seventh)

विस्तार: व्यावसायिक आशावाद (Business Optimism) के मामले सितम्बर 2017 में समाप्त हुई तिमाही के लिए जारी ग्राण्ट थॉर्नटन की अंतर्राष्ट्रीय बिज़नेस रिपोर्ट सर्वे (Grant Thornton’s International Business Report (IBR) survey) में भारत को झटका लगा है तथा वह पिछली तिमाही में दूसरे स्थान से खिसक कर सातवें स्थान पर पहुँच गया है।

इस सर्वे में व्यवसायियों ने अगले एक वर्ष में अपने राजस्व के बारे में कम विश्वास दर्शाया है। इससे स्पष्ट होता है कि देश की अर्थव्यवस्था फिलहाल सुस्तचाल में है।

हालांकि यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वे के आंकड़े सितम्बर 2017 में एकत्रित किए गए थे तथा केन्द्र सरकार ने इसके बाद कई बड़े सुधार जैसे बैंकों के पुनर्पूंजीकरण (Bank recapitalisation), इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भारी निवेश, जीएसटी (GST) दरों में कमी, आदि की घोषणा की है, जिससे व्यावसायिक आशावाद में सुधार अपेक्षित है।

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