1-5 नवम्बर 2017 करेण्ट अफेयर्स

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Editorial Team

05 Nov, 2017

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कर्रेंट अफेयर्स,


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1) विश्व बैंक (World Bank) द्वारा देशों में कारोबारी सुगमता (Ease of doing business) की स्थिति का आकलन करने से सम्बन्धित “डूइंग बिज़नेस 2018” (Doing Business 2018) रिपोर्ट में भारत को क्या स्थान प्रदान किया गया है? – 100 (कुल 190 देशों में)

विस्तार: कारोबारी सुगमता के मामले में भारत ने 30 स्थानों की बड़ी छलांग लगाते हुए 100वाँ स्थान हासिल किया है। विश्व बैंक द्वारा 31 अक्टूबर 2017 को जारी “डूइंग बिज़नेस 2018” रिपोर्ट में भारत को 190 देशों में 100वाँ स्थान दिया गया है। पिछले साल की इसी रैंकिंग रिपोर्ट में भारत 130वें स्थान पर था। यह इस वार्षिक रिपोर्ट का 15वाँ संस्करण है।

भारत की स्थिति में आया जबर्दस्त उछाल भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ समय में कारोबार स्थापना और परिचालन को सुगम बनाने की दिशा में उठाए गए प्रयासों पर मुहर लगाता है। भारत को इस साल अपनी स्थिति में सर्वाधिक सुधार करने वाले 10 देशों में भी विश्व बैंक ने शामिल किया है।

न्यूज़ीलैण्ड, सिंगापुर और डेनमार्क ने एक बार फिर क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने में सफलता हासिल की है। वहीं ब्रिक्स देशों में रूस 35वें स्थान के साथ सबसे ऊपर है, जबकि अब ब्राज़ील सबसे पीछे है। उल्लेखनीय है कि भारत ब्रिक्स देशों में (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) सबसे पीछे रहा करता था लेकिन इस वर्ष उसने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है। चीन 78वें स्थान पर रहकर यथावत है।

कारोबारी सुगमता से सम्बन्धित इस रिपोर्ट में विश्व भर के देशों में कारोबार लगाने और चलाने की स्थितियों का आकलन कर देशों को स्थान प्रदान किया जाता है। इसमें मुख्यत: सरकार की नियमन (rules) तथा नियामक (regulation) प्रणालियों का आकलन किया जाता है।

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2) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU banks) के विलय के प्रयास को गति देने के लिए केन्द्र सरकार ने 1 नवम्बर 2017 को वैकल्पिक प्रणाली (Alternative Mechanism) के तौर पर एक समिति का गठन किया। यह प्रणाली भविष्य में बैंकों को परस्पर मिलने का निर्देश भी जारी कर सकती है। इस नवगठित प्रणाली की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? – अरुण जेटली

विस्तार: केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) को उस वैकल्पिक प्रणाली (Alternative Mechanism) की अध्यक्षता सौंपी गई है जिसका गठन केन्द्र सरकार ने 1 नवम्बर 2017 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रस्तावित विलय को गति देने के उद्देश्य से किया। इस प्रणाली में शामिल अन्य दो केन्द्रीय मंत्री हैं – रेल एवं कोयला मंत्री पियूष गोयल और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण।

अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए विलय के प्रस्तावों को इस वैकल्पिक प्रणाली के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा जबकि इस प्रणाली द्वारा पारित प्रस्तावों को प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर केन्द्रीय कैबिनेट को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा।

वहीं यह वैकल्पिक प्रणाली बैंकों के विलय के समबन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से भी उसके इनपुट हासिल करेगी। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2017 के दौरान केन्द्रीय कैबिनेट से इस प्रकार की प्रणाली के गठन को अपनी मंजूरी प्रदान की थी।

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3) वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार (Jnanpith Award 2017) के लिए किसका चयन किया गया है? – कृष्णा सोबती (Krishna Sobti)

विस्तार: वयोवृद्ध हिंदी लेखिका कृष्णा सोबती (Krishna Sobti) को वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। यह घोषणा प्रख्यात हिंदी आलोचक व रचनाकार नामवर सिंह की अध्यक्षता में ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन बोर्ड द्वारा 3 नवम्बर 2017 को की गई। सोबती को प्रदान किया जाने वाला यह इस पुरस्कार का 53वाँ संस्करण होगा।

92-वर्षीया कृष्णा सोबती को नई लेखन शैली और अपनी कृतियों में बेहद बोल्ड व बिंदास चरित्रों को गढ़ने के लिए जाना जाता है। उनकी भाषा में हिंदी, उर्दू और पंजाबी संस्कृति का सम्मिश्रण साफ दिखाई देता है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं – “मित्रो मर्जानी”, “डार से बिछुड़ी”, “ज़िन्दगीनामा”, “दिल-ओ-दानिश”, “बादलों के घेरे”, “ए लड़की” और “गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिन्दुस्तान”।

उल्लेखनीय है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा संस्थापित इस पुरस्कार को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में कृतियाँ रचने वाले लेखकों को अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसके तहत 11 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और मां सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है।

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4) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Women and Child Development Ministry) द्वारा देश के राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति का आकलन करने वाली अपनी तरह का पहला सूचकांक – लैंगिक भेद्यता सूचकांक (Gender Vulnerability Index – GVI) नवम्बर 2017 के दौरान जारी किया गया। इस सूचकांक के परिणामों के अनुसार देश का कौन सा राज्य महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है? – गोवा (Goa)

विस्तार: भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य गोवा (Goa) है। इसके बाद क्रमश: केरल, मिज़ोरम, सिक्किम और मणिपुर का स्थान है। उक्त तथ्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश के राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति का आकलन करने वाली अपनी तरह के पहले सूचकांक – लैंगिक भेद्यता सूचकांक (Gender Vulnerability Index – GVI) में सामने आया है। प्लान इण्डिया (Plan India) द्वारा तैयार इस सूचकांक की रिपोर्ट को मंत्रालय द्वारा 1 नवम्बर 2017 को जारी किया गया।

इस सूचकांक के अनुसार बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली (क्रमश:) महिलाओं की सुरक्षा के हिसाब से सबसे खराब राज्य हैं। सूचकांक को गोवा को अधिकतम जीवीआई स्कोर 1 में से 0.656 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं राष्ट्रीय औसत 0.5314 अंक है। इसमें राज्यों को 0 से 1 तक के पैमाने पर रखा गया है तथा 1 के सबसे निकट रैंकिंग सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। गोवा को महिलाओं की सुरक्षा में पहला, शिक्षा में पाँचवां, स्वास्थ्य तथा उत्तरजीविता (survival) में छठा और गरीबी में आठवाँ स्थान मिला है।

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5) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका की केन्द्रीय बैंक संस्था – फेडरल रिज़र्व (Federal Reserve) के प्रमुख के पद पर 2 नवम्बर 2017 को किसे नामित किया? – जेरॉम एच. पॉवेल (Jerome H. Powell)

विस्तार: जेरॉम एल. पॉवेल (Jerome H. Powell) अमेरिका के फेडरल रिज़र्व (Federal Reserve) के अगले प्रमुख होंगे। इनको इस पद पर नामित करने की घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 नवम्बर 2017 को की। इनको नामित कर राष्ट्रपति ने जहाँ जेनेट एल. येलेन (Janet L. Yellen) को दूसरा कार्यकाल देने की अटकलों पर विराम लगा दिया वहीं उन्होंने एक परंपरा भी तोड़ी जिसके तहत इस पद पर काबिज पिछली तीन हस्तियों को पुन: नियुक्त किया गया था।

पॉवेल सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी से बड़ी मजबूती से जुड़े रहे हैं। वहीं वित्तीय जगत में प्रशिक्षण से एक वकील हैं जबकि पेशे से निवेश बैंकर हैं। फेडरल रिज़र्व के प्रमुख के पद पर रहते हुए वे उस संस्था की आवाज़ बनेंगे जिसे करोड़ों अमेरिकी नागरिकों को प्रभावित करने वाले ब्याज दरों पर नियंत्रण रखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी।

हालांकि अमेरिकी मीडिया के एक वर्ग के अनुसार पॉवेल को अर्थव्यवस्था की बारीकियों की उतनी अच्छी जानकारी नहीं है जैसी उनके कुछ पूर्ववर्तियों को थी। वहीं मीडिया ने यह तथ्य भी रखा की फेडरल रिज़र्व द्वारा मंदी के समय उठाए गए कुछ गैर-परंपरागत उपायों को लेकर उन्होंने अपनी अनिच्छा भी व्यक्त की थी।

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6) केन्द्र सरकार ने किस तिथि से देश में बेचे जाने वाले सभी चार-पहिया वाहनों की विण्डस्क्रीन पर फास्टैग (Fastag) उपकरण लगाए जाने को अनिवार्य करने की घोषणा 3 नवम्बर 2017 को की? – 1 दिसम्बर 2017

विस्तार: देश में परिवहन प्रणाली को आसान बनाने तथा डिज़िटल इण्डिया (Digital India) को बढ़ावा देकर टोल प्लाज़ा में भुगतान करने की प्रणाली अधिकाधिक आसान करने के अपने वादे पर आगे बढ़ते हुए केन्द्र सरकार ने 3 नवम्बर 2017 को घोषणा की कि 1 दिसम्बर 2017 से देश में बेचे जाने वाले सभी चार-पहिया वाहनों के आगे के विण्डस्क्रीन पर फास्टैग (Fastag) उपकरण लगाना अनिवार्य होगा।

फास्टैग (Fastag) रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन (Radio Frequency Identification – RFID) पर आधारित ऐसी प्रौद्यगिकी है जिसकी मदद से टोल-प्लाज़ा पर टोल भुगतान सीधे एक प्रीपेड एकाउंट से हो जायेगा जो उस वाहन में लगे फास्टैग उपकरण से जुड़ा हुआ होगा। इससे टोल प्लाज़ा पर वाहनों की लम्बी कतारों की समस्या से निजात मिलेगी और एक स्वचालित प्रणाली से टोल अपने आप जमा हो जायेगा जब वह वाहन टोल प्लाज़ा से गुजरेगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल बूथ्स पर फास्टैग वाहनों के लिए अलग लेन प्रदान करने की शुरूआत पहले ही कर दी है।

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